राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के लागू होने के पश्चात नीति के क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति की प्रथम बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष प्रथम में आयोजित की गई। श्री जूली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हितधारकों द्वारा आगामी 2 माह में बेघर व्यक्तियों का सर्वे पूर्ण करवाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। श्री जूली ने कहा कि सर्वे के उपरांत आए गए निष्कर्षों के आधार पर योजना की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य संभाग स्तर, जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर सर्वे कार्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए जाने पर हितधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
उल्लेखनीय है कि ‘राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022’ नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाया जाएगा।