RPSC RAS Recruitment 2023 Notification will be issued soon as per recent news published in Hindi Daily Rajasthan Patrika and dainik bhaskar of Ajmer edition. As per the information, RPSC RAS Recruitment will be conducted on 900 posts. Before the assembly elections in the state, the pace of recruitment has increased. According to the information, the proposal for new RAS recruitment has been sent to the Rajasthan Public Service Commission by the Department of Personnel.
It is expected that new recruitment notification will be issued soon for 900 post on official website of RPSC Ajmer i.e. rpsc.rajasthan.gov.in
RAS Notification 2023, RPSC RAS Exam 2023 : Important Date, Rajasthan PSC RAS Bharti 2023 – Eligibility Criteria, RPSC RAS Notification 2023 Age Limit, RAS Recruitment 2023 Application Fee, How to Apply for RPSC RAS Recruitment 2023 Application Form?, Rajasthan RAS Bharti 2023 Important Links आरपीएससी आरएएस भर्ती 2023 के लिए 900 पदों पर भर्ती की जाएगी राजस्थान कार्मिक विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को नई आरपीएससी आरएएस भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थना भेजती है इसमें राज्य और अन्य सेवा के पद शामिल है राजस्थान आरएएस भर्ती 2023 के लिए विस्तृत जानकारी ऑफिशल नोटिफिकेशन में दी जाएगी आरपीएससी आरएएस भर्ती 2023 के लिए अभी कार्मिक स्तर पर विभाग वार पदों की स्थिति साफ नहीं है. आरपीएससी आरएएस भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन अगले महीने जारी किया जाएगा।।
Rajasthan Current Affairs June 2023 in Hindi MCQs, Top Quiz: Rajasthan Current Affairs June Month 1 to 30 June 2023 (राजस्थान समसामयिकी प्रश्नोत्तरी जून 2023, राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर), Quiz, MCQ Important Questions for upcoming competitive examinations for year 2023 like RAS 2023, PTET, REET, CET, SI, Rajasthan Police, LDC, Clerk, Constable and other competitive examinations.
राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स जून 2023 का विस्तार से समझें
5 जून 2023 को किसके द्वारा राजस्थान वन नीति-2023 जारी की गई है?
A. अशोक गहलोत
B. रामलाल जाट
C. राज्यवर्धन सिंह राठोड़
D. हेमाराम चौधरी
Answer: D
विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर हेमाराम चौधरी द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है जिसमें 20% वनारोपण का लक्ष्य है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक का पुन: उपयोग और रीसायकल करना जरूरी है। प्लास्टिक रोकने के लिए आमजन का सहयोग मिलना चाहिए, केवल प्रतिबंध लगाकर इसे नहीं रोका जा सकता। राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया। उसके बाद अलवर रियासत द्वारा 1935 में इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया।
हाल ही में किसे ‘ग्लोबल वीमेन एम्पॉवरमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है?
A. रजनी मेहता
B. नीरजा शर्मा
C. मीरा श्रीवास्तव
D. मीना चौधरी
Answer: C
बीकानेर की बेटी और जानी-मानी प्राणी शास्त्री डॉ. मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान 1 और 2 जून को दुबई में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन विषय पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में प्रदान किया गया। ग़ौरतलब है की डॉ. मीरा श्रीवास्तव देश की जानी-मानी प्राणी शास्त्र विशेषज्ञों में शामिल हैं और उन्हें पहले भी कई राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. मीरा श्रीवास्तव बीकानेर स्थित डूंगर कॉलेज में प्राणी शास्त्र विभाग की अध्यक्षा रही हैं और लूणकरणसर के राजकीय महाविद्यालय से प्राचार्या के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्हें ये सम्मान मिलने पर बीकानेरवासियों ने ख़ुशियों का इज़हार किया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 जून 2023 को कालीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास एवं सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण कर धौलपुर जिले के लोगों को सौगातें दी। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए शिलान्यास एवं लोकार्पण कर ये सौगातें दीं। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धौलपुर जिले में जलस्तर में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लम्बे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे वर्षभर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए व्यय होंगे। चम्बल नदी में वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इससे कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
Rajasthan Current Affairs May 2023 in Hindi MQQs, Top Quiz: Rajasthan Current Affairs May 2023 (राजस्थान समसामयिकी प्रश्नोत्तरी मई 2023, राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर), Quiz, MCQ Important Questions for upcoming competitive examinations for year 2023 like RAS 2023, PTET, REET, CET, SI, Rajasthan Police, LDC, Clerk, Constable and other competitive examinations.
राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स मई 2023 का सम्पूर्ण विडियो, साथ में विस्तार से समझें
राजस्थान वन नीति 2023 (Rajasthan Forest Policy 2023): विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर हेमाराम चौधरी द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है जिसमें 20% वनारोपण का लक्ष्य है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक का पुन: उपयोग और रीसायकल करना जरूरी है। प्लास्टिक रोकने के लिए आमजन का सहयोग मिलना चाहिए, केवल प्रतिबंध लगाकर इसे नहीं रोका जा सकता।
राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी।
राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया।
उसके बाद अलवर रियासत द्वारा 1935 में इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 जून 2023 को कालीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास एवं सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण कर धौलपुर जिले के लोगों को सौगातें दी। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए शिलान्यास एवं लोकार्पण कर ये सौगातें दीं। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धौलपुर जिले में जलस्तर में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लम्बे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे वर्षभर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी।
बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए व्यय होंगे। चम्बल नदी में वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इससे कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। इन बांधों के भरने से जिले की जीवनदायनी बामनी, पार्वती और उटंगन नदियों में हमेशा जल उपलब्ध रहेगा। इससे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3, बाड़ी के 4, धौलपुर के 1 और राजाखेड़ा के 10 एनीकट में जलभराव संभव होगा। इस परियोजना से धौलपुर जिले के 3 शहरी और 433 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। जिले का भूजल स्तर बढ़ने से किसानों को सिंचाई के लिए और आमजन व पशुओं के लिए पीने का पानी भी आसानी से सुलभ हो सकेगा।